अर्थसंकल्पाची पुनर्मांडणी आवश्यक आहे

गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यात विकासकामाच्या बाबत जनतेची प्रशासनाबाबत सातत्त्याने एकच ओरड ऐकावयास मिळत आहे ती म्हणजे प्रशासन विकास्निधीचा विनियोग दिलेल्या वेळात करू शकत नसल्याने प्रगतीचा आलेख मंदावला आहे. मात्र या मागील कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न फारसा कुणी केल्याचे ऐकिवात नाही.आपल्या देशाने अर्थसंकल्पाची संकल्पाची ज्या इंग्रजापासून स्वीकारली आहे, त्या देशाच्या एकूणच भौगोलिक परीस्तीतीचा,पर्यावरणाचा, पर्जन्यमानाचा त्यांना पूर्ण अभ्यास होता. इंग्लंड मध्ये केवळ दोनच ऋतू आहेत.sammer आणि winter .आपल्याकडे आपण तीन ऋतू गृहीत धरतो.त्यांच्याकडील पावसाळ्याची जेव्हा सुरुवात होते तेव्हा आपल्याकडील पावसाळा संपलेला असतो. आपल्याकडील शाळांच्या जेव्हा परीक्षा असतात तेव्हा तिथे शाळांची सुरुवात होते.मात्र त्यांच्याकडील व आपल्याकडील अर्थसंकल्प मात्र एकाच वेळी सदर केला जातो. आणि तो खर्च करण्याची मर्यादा पण सारखीच आहे- ३१ मार्च.आपल्याकडे अर्थसंकल्प तयार करण्याची एक पद्धत आहे.प्रत्येक जिल्याचा नियोजन विभाग जिल्यांर्गत सर्व विभागप्रमुखांकडून आगामी वर्षातील योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीचे अंदाजपत्रक यावर्षीच्या ऑक्टोबर- डिसेंबर मध्येच मागून घेतात. जानेवारीच्या शेवटा पर्यंत वित्तमंत्रालय संपूर्ण राज्याचा आकडेवारीवर शेवटचा हात फेरून त्याचा प्राथमिक आराखडा अर्थमन्त्र्याच्या अवलोकनार्थ ठेवला जातो.शेवटी वित्त्मंत्र्याच्या जुजबी फेर बदल नंतर मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याला मंजुरात देण्यात येते.आणि सुरु होते विकासकामावर विनियोग करण्याची कसरत. नियोजन खात्याला मिळणाऱ्या निधीचा पहिला हप्ता केवळ २५ टक्के रक्कम संबंधित खात्याला ऑक्टोबर पर्यंत देण्यात येते. यानंतर विचारणा करण्यात येते कि,हि रक्कम खर्च झाली कि व्हायची आहे. तोवर अर्थातच हि रक्कम खर्च व्हायची असल्याने पुढील हप्ता मागण्यासाठी संबंधित खात्याला डिसेंबर-जानेवारी उजाडते. यावेळी सुद्धा पुन्हा २५ टक्के रक्कम दिल्या जाते.हि रक्कम फेब्रुवारीच्या अंतापर्यंत खर्च होते. यानंतर खातेप्रमुखावर मार्च अखेरपर्यंत उर्वरित ५० टक्के रक्कम खर्च करण्याचे अवघड असे दडपण येत असल्याने खातेप्रमुख तसा अहवाल देऊन जास्तीतजास्त २५ टक्क्याच्यावर निधी ची मागणी सरकारकडे करीत नाही. त्यामुळे नियोजित विकासाची गती अपोआप मंदावते. यासोबतच वित्त विभागासमोर उर्वरित निधीच्या नियोजनाचाही प्रश्न उपस्तीत होतो. या उर्वरित निधीवर चाणक्य मन्र्ती डल्ला मारून हा निधी आपल्या मतदार संघात घेऊन जातो. पुन्हा लोकांना ओरडायला नवी संधी मिळते. अशी हि गुंतागुंतीची प्रक्रिया अव्याहतपणे सुरु आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने अर्थसंकल्पाची मांडणी करीत असताना देशांतर्गत पर्जन्यामानाची स्थिती लक्षात घेऊन तो मांडावा जेणेकरून तो पूर्ण खर्च होऊ शकला पाहिजे.व विकासाचा समतोल साधल्या गेला पाहिजे. शुक्रवारी राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी प्रत्येक अधिवेशनात येणाऱ्या पुरवणी मागण्यावर सरकार बंदी घालेल असे जाहीर केल्याने हि समस्या सुटणार नाही. तर पावसाळी कालावधीत निधी खर्चण्याची जी समस्या सर्व देशासमोर आहे ती सोडवायची असेल तर अर्थसंकल्प ऑक्टोबरच्या शेवटी किंवा नोवेम्बारच्या सुरुवातीस मांडण्याचा प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.